हाई कोर्ट ने कहा- जिन्हें समलैंगिक विवाह रजिस्ट्रेशन से मना किया, उनकी लिस्ट हमें दें; केंद्र सरकार ने कहा- इस विवाह को कसनून, समाज और मूल्य मान्यता नहीं देते।

पवन कुमार, नई दिल्ली